नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी आसाराम पर बुधवार (25 अप्रैल) को फैसला सुनाया जाएगा। जोधपुर की एक अदालत जेल परिसर में ही फैसला सुनाएगी। केंद्र सरकार ने फैसले से पहले राजस्थान, गुजरात और हरियाणा से अतिरिक्त बल तैनात करने को कहा है। गृह मंत्रालय ने मंगलवार को तीनों राज्यों को भेजी एडवायजरी में कहा कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएं। साथ ही यह सुनिश्चित करने को कहा कि फैसले के बाद कोई हिंसा नहीं फैले। जोधपुर में भी सुरक्षा बलों का सख्त पहरा है।
इलाके में धारा 144 लागू है। इन तीन राज्यों में ही सबसे ज्यादा संख्या में लोग आसाराम के भक्त हैं। गृह मंत्रालय का यह परामर्श डेरा सच्च सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बलात्कार मामले में सजा सुनाए जाने के बाद हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में बड़े पैमाने पर हुई हिंसा के मद्देनजर भेजा गया है।इस दौरान कई लोगों की मौत भी हो गई थी। आसाराम पर यूपी के शाहजहांपुर की एक नाबालिग से बलात्कार करने का आरोप है। यह लड़की मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा में आसाराम के आश्रम में पढ़ाई कर रही थी। पीड़िता का आरोप है कि आसाराम ने जोधपुर के निकट मनई आश्रम में उसे बुलाया और 15 अगस्त 2013 में उसके साथ दुष्कर्म किया था।
आसाराम पर पॉक्सो और एससी/एसटी ऐक्ट के तहत कानून की धाराएं लगाई गई हैं। आसाराम को जोधपुर पुलिस ने 31 अगस्त 2013 को गिरफ्तार किया था और तब से वह जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं। आसाराम को अगर दोषी पाया जाता है तो 10 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन, बरी होने पर भी रिहाई नहीं होगी, क्योंकि उसके खिलाफ गुजरात में भी दुष्कर्म का केस दर्ज है।