लखनऊ: उत्तर प्रदेश में लगातार जारी एनकाउंटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया है.सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ की सरकार को इस बारे में एक नोटिस भी जारी किया है. इस नोटिस के तहत उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल पूछा गया है. असल में उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों 500 एनकाउंटर किये हैं जिसमें 58 लोग मारे गए हैं. लगातार हो रहे एनकाउंटर को लेकर मानवाधिकार संघठन योगी सरकार से सवाल पूछ रहे थे. सुप्रीम कोर्ट में PUCL ने एक याचिका डाली थी. इस याचिका के मुताबिक़ उत्तर प्रदेश सरकार जो एनकाउंटर कर रही है उसमें अधिकतर फ़र्ज़ी हैं. इस मामले में योगी सरकार के लिए राहत की बात बस इतनी है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने NHRC को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया है.
PUCL द्वारा दायर की गयी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस योगी सरकार को भेजा है. आपको बता दें कि PUCL (पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी) मानवाधिकार के लिए काम करने वाला संघठन है. इस संघठन ने ये सवाल उठाया है कि इतने कम समय में इतने एनकाउंटर कैसे हो गए. इस मामले की अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद की जायेगी.प्रदेश सरकार की ओर से ऐश्वर्या भाटी वकील हैं. उन्हें PUCL की जांच की एक कॉपी दी जायेगी. उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के बन्ने के बाद से ही एनकाउंटर का दौर जारी है. अभी तक इसमें 58 लोग मारे जा चुके हैं. जहां सरकार इसे कामयाबी की तरह देख रही है, मानवाधिकार से जुड़े लोग इसे ठीक नहीं समझ रहे. मानवाधिकार संघठनों का कहना है कि इनमें से अधिकतर फ़र्ज़ी हैं.