किसान आंदोलन: अवॉर्ड लौटाने राष्ट्रपति भवन जा रहे थे 30 खिलाड़ी, पुलिस ने रोका

षि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन दिल्ली में चल रहा है। विपक्षी दलों ने आंदोलन को समर्थन दिया है तो अब अलग-अलग राज्यों से भी समर्थन मिल रहा है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने करीब 30 खिलाड़ियों को राष्ट्रपति भवन जाने से रोका है।

Update: 2020-12-07 11:16 GMT

किसान आंदोलन: अवॉर्ड लौटाने राष्ट्रपति भवन जा रहे थे 30 खिलाड़ी, पुलिस ने रोका

जनशक्ति: कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन दिल्ली में चल रहा है। विपक्षी दलों ने आंदोलन को समर्थन दिया है तो अब अलग-अलग राज्यों से भी समर्थन मिल रहा है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने करीब 30 खिलाड़ियों को राष्ट्रपति भवन जाने से रोका है। ये सभी कृषि कानून के विरोध में अवॉर्ड वापस करने राष्ट्रपति भवन की ओर मार्च कर रहे थे। इन खिलाड़ियों ने अपने अर्जुन, द्रोणाचार्य और ध्यानचंद अवॉर्ड सरकार को लौटाने का एलान किया है।



किसानों के आंदोलन के समर्थन में पंजाब और अन्य राज्यों के करीब 30 मौजूदा और पूर्व खिलाड़ियों ने अपना सम्मान लौटाने की बात कही है। पद्मश्री ओलंपियन रिटायर्ड आईजी पहलवान करतार सिंह के मुताबिक, अभी 30 खिलाड़ी मार्च कर राष्ट्रपति को अपना सम्मान लौटाने जा रहे हैं, लेकिन पंजाब और अन्य इलाकों से कुछ और खिलाड़ी भी ऐसा करना चाहते हैं।


करतार पहलवान ने बताया कि केंद्र सरकार की तरफ से जिस अन्नदाता के लिए यह कानून लाया गया है अगर वह ही इस से खुश नहीं तो ऐसे कानून का कोई फायदा नहीं। उन्होंने कहा कि पंजाब के खिलाड़ियों ने किसानी करके ही देश को पदक दिलाए हैं। अब उनका फर्ज है कि किसानों के लिए वह अपने अवॉर्ड को लौटा दें। अवॉर्ड देने वालों में द्रोणाचार्य अवॉर्डी बाक्सिंग कोच जीए संधू, अर्जुन अवार्डी जयपाल सिंह, हॉकी खिलाड़ी अजीत सिंह, शॉट पुटर बलविंदर सिंह भी शामिल हैं। रविवार को बॉक्सर विजेंद्र सिंह भी किसानों का समर्थन करने सिंधु बॉर्डर पहुंचे थे। उन्होंने कहा था कि अगर केंद्र सरकार ये कानून वापस नहीं लेती है तो वो अपना खेल रत्न वापस लौटा देंगे।

बता दें कि दिल्ली की सीमाओं पर किसानों ने डेरा जमाया हुआ है। अबतक किसान और सरकार के बीच पांच दौर की बात हो गई है लेकिन किसान कानून वापस लेने पर अड़े हुए हैं। किसानों ने मंगलवार को भारत बंद का ऐलान किया है, सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक भारत बंद रहेगा। इसे विभिन्न विपक्षी दलों और ट्रेड यूनियन ने समर्थन दिया है।

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