बड़ी खबर: कल होगी किसान संगठन और केंद्र सरकार के बीच बातचीत, आज संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रस्ताव किया खारिज

कृषि कानूनों को लेकर किसान सगंठनों के बीच आज बैठकों का दौर रहा। इसी बीच संयुक्त किसान मोर्चा की आम सभा में सरकार की ओर से दिए गए प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया। जबकि 22 जनवरी को किसानों और सरकार के बीच 11वें राउंड की बातचीत होनी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार द्वारा कल रखे गए प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। यानी कि अब सरकार के साथ होने वाली बातचीत से पहले ही न के संकेत मिल गए हैं।

लेकिन अभी कल सरकार के साथ होने वाली बातचीत को लेकर सभी नजरें हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि सरकार की तरफ से कहा गया था कि 1.5 साल तक कानून के क्रियान्वयन को स्थगित किया जा सकता है। हमने आज किसान संगठन की तरफ से तीनों कृषि कानूनों को लेकर पूरी तरह से चर्चा की और इन बिलों को पूरी तरह से रद्द करने की मांग की है।

आगे कहा कि तीन केंद्रीय कृषि कानूनों को पूरी तरह रद्द करने और सभी किसानों के लिए एमएसपी पर एक कानून बनाने की बात फिर से दोहराई गई है। संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार के उस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया, जिसमें सरकार ने कानून को 18 महीनों तक होल्ड कर कमिटी गठन करने की बात कही थी। सरकार ने कहा था कि अगर कानून इतने लंबे समय तक होल्ड होता है, तो किसानों को प्रदर्शन खत्म करना होगा।