किसान आंदोलन के बीच किसानों के लिए Budget में हो सकते हैं ये 2 बड़े ऐलान! आंदोलन पर पड़ेगा असर?

नई दिल्ली: सितंबर 2020 में संसद के दोनों सदनों में पास हुआ 3 कृषि कानून के विरोध में देशभर के किसान दिल्ली के सभी बॉर्डरों पर पिछले 69 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। सरकार और किसान नेताओं के बीच हुई लगातार कई दौर की बैठक के बाद कोई समाधान नहीं निकला है। इस बीच आज संसद में पेश होने वाले बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली NDA सरकार किसानों के लिए दो बड़े ऐलान हो सकते हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश करने वाली हैं। बजट पेश होने से पहले ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि सरकार पीएम मोदी किसान सम्मान निधि योजना और किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है। इस बार बजट में पीएम मोदी किसान के तहत मिलने वाली रकम को सालाना 6,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये तक किया जा सकता है।

कहा तो ये भी जा रहा है कि 'कृषि कानून के विरोध के बीच मोदी सरकार किसानों को एक संदेश भी देना चाहती हो कि वो उनके हित के लिए ही जरूरी कदम उठा रही है।' यह जताई जा रही है कि '2022-23 तक सरकार इसके जरिए किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में भी यह कदम उठा रही हो। बता दें कि वित्त वर्ष 2019-20 में कृषि के लिए सरकार का बजट अनुमान 1.51 लाख करोड़ रुपये था़ जो इस बार बढ़कर 1.54 लाख करोड़ रुपये हो सकता है।'

किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत मोदी सरकार छोटे एवं सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपये सीधे उनके बैंक अकाउंट में भेजती है। यह रकम 2,000 रुपये की तीन किस्त में भेजी जाती है। किसानों का कहना है कि 'उनकी जरूरत के हिसाब से यह रकम बहुत कम है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस स्कीम को दिसंबर 2018 में लॉन्च किया था। इस योजना की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, अब तक 11.47 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिल चुका है।'

KCC की लिमिट बढ़ाने की तैयारी

इस बार के बजट में केंद्र सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कृषि कर्ज का लक्ष्य बढ़ाकर 19 लाख करोड़ रुपये कर सकती है। सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के मकसद को ध्यान में रखते हुए कृषि कर्ज का लक्ष्य बढ़ाकर करीब 19 लाख करोड़ रुपये कर सकती है।

इसी के साथ सरकार किसानों के लिए कई स्कीम चला रही है, जिसमें से एक किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है। इसमें खेती के कामकाज के लिए सस्ती दर पर लोन मुहैया कराया जा सकता है। मोदी सरकार बजट में किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा सकती है। किसान क्रेडिट कार्ड पर किसानों को बहुत ही कम ब्याज पर कर्ज मुहैया कराया जाता है।

आपको बता दें कि किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए किसानों, पशुपालक और मछलीपालकों को कई तरह के लाभ मिलते हैं। सरकार ने मार्च 2021 तक देश के किसानों को कुल 15 लाख करोड़ रुपये का कृषि लोन बांटने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में देश में करीब 8 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड धारक ही हैं।