कोरोना वैक्सीन की नई गाइडलाइन जारी, अब सभी राज्यों में 18 साल से ऊपर वालों के लिए मिलेगा फ्री टीका

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार की कोविड -19 टीकाकरण नीति में बदलाव करके सोमवार को राष्ट्र के नाम संदेश में घोषणा की थी कि राज्यों को 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों टीकाकरण के लिए मुफ्त खुराक मिलेगी। इसको लेकर संशोधित दिशानिर्देश मंगलवार को जारी कर दिया गया। पीएम की घोषणा पर कई विपक्षी दलों और उनके नेताओं ने सवाल खड़े किए हैं। उनकी मांग है कि केंद्र सरकार टीके की खरीद के साथ ही अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के उठाए सवालों पर भी जांच कराए।

संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, केंद्र वैक्सीन निर्माताओं से राज्य कोटे के 25 प्रतिशत के साथ 75 प्रतिशत खुराक खरीदेगा। इसे राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को मुफ्त में दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने सोमवार को अपने संबोधन में कहा था कि किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन खरीद पर खर्च नहीं करना पड़ेगा। हालांकि, सरकार ने यह साफ कर दिया है कि खुराक का आवंटन राज्यों की आबादी और वैक्सीन के खराब होने जैसे पहलुओं पर निर्भर करेगा। संशोधित दिशा निर्देश में कहा गया है कि, "भारत सरकार द्वारा मुफ्त प्रदान की जाने वाली वैक्सीन की खुराक राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को उनकी जनसंख्या, बीमारी का स्तर और टीकाकरण की प्रगति जैसे मानदंडों के आधार पर आवंटित की जाएगी। जहां जितना वैक्सीन खराब होगा, वहां आवंटन उतना ही कम होगा।"

घरेलू वैक्सीन विनिर्माताओं को सीधे निजी अस्पतालों को टीके उपलब्ध कराने का विकल्प दिया जाएगा। और निजी अस्पतालों को सेवा शुल्क के रूप में अधिकतम 150 रुपये लगाने की अनुमति होगी। साथ ही, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अग्रिम रूप से सूचित किया जाएगा कि उन्हें कितनी खुराक की आपूर्ति की जाएगी।

सरकार ने कहा है कि राज्यों को इसी तरह जिलों और टीकाकरण केंद्रों के लिए अग्रिम रूप से खुराक आवंटित करनी चाहिए। दिशानिर्देशों में कहा गया है, "उन्हें जिला और टीकाकरण केंद्र स्तर पर उपरोक्त उपलब्धता के बारे में जानकारी सार्वजनिक डोमेन में डालनी चाहिए, और स्थानीय आबादी के बीच व्यापक रूप से यह प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए, जिससे उन्हें कब और कैसे टीका मिलेगा, उसकी जानकारी हो।"